दीपकराज सापकोटा
अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको परिषद् (एआईएन)
आवश्यक स्रोत जुटाएर नेपालको विकास प्रक्रियामा सघाइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) लाई सरकारले महत्वपूर्ण विकास साझेदारका रूपमा लिएको छ । सन् १९६० को दशकदेखि नै नेपालका विकास चुनौती चिर्न, गरिबी घटाउन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्न योगदान गरिरहेका आईएनजीओको संख्या २ सय हाराहारी पुगे पनि पछिल्लो पटक सहायता परिचालनको आवरणमा यी संस्थामार्फत भइरहेका गतिविधिप्रति नागरिक असन्तुष्टि बढ्दैछ । कार्य सम्पादनमा अपनाउने अपारदर्शिता, यदाकदा विकास सहायतासँगै अघि बढाउने धर्मप्रचार र भू-राजनीतिक स्वार्थका गतिविधि तथा नियमन ऐन कानुन नाघ्नेजस्ता गतिविधिका कारण असल विकास अभ्यास गरिरहेका संस्थाहरूसमेत विवादमा तानिने गरेका छन् । नेपालमा सक्रिय १९० मध्ये ११५ आईएनजीओको छाता संस्था एआईएनका अध्यक्ष दीपकराज सापकोटा पनि यदाकदा संस्थाहरूले अपेक्षित काम गर्न चुकेको भन्दै पछिल्लो पटक भने यस्ता समस्या समाधान हुँदै गएको दाबी गर्छन् । सामाजिक सेवाकै क्षेत्रबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका सापकोटा हाल करुणा फाउन्डेसन नेपालको राष्ट्रिय निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । केन्द्रीय बालकल्याण समितिको प्रमुख जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका सापकोटाले सन् २००८ मा स्वीट्जरल्यान्डको फ्राइबोर्ग विश्वविद्यालयबाट बाल अधिकार विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । विकास साझेदारका रूपमा आईएनजीओले सरकारको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नुपर्ने, तर सरकारले पनि निश्चित आवधिक योजना कार्यान्वयन अवधिसम्म आफ्नो प्राथमिकता परिवर्तन गर्न नहुने उनको धारणा छ । नेपालमा आईएनजीओले गरिरहेको काम, नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेका लक्ष्य प्राप्तिमा यी संस्थाको भूमिका र प्रभावकारिताबारे सापकोटासँग कारोबारकर्मी विजय देवकोटाले गरेको कुराकानी :

नेपालमा कार्यरत आईएनजीओ पारदर्शी र जवाफदेही नभएको आरोप लागिरहन्छ, सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने तपाईंहरू स्वयंलाई किन यस्तो आरोप लागेको ?
एआईएनका सदस्य आईएनजीओहरूले पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले नै काम गरिरहेका छन् भन्ने हाम्रो दाबी हो । हामीले यसबीचमा सदस्य संस्थाहरूको प्रभावकारिता बढाउन निरन्तर काम गरिरहेका छौं । नेपालमा सहायता प्रदान गरिरहेका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरू, जसले केही हिस्सा सहायता आईएनजीओमार्फत परिचालन गर्छन् । उनीहरूसँग सहायता प्रभावकारिता बढाउनेबारे छलफल भइरहेको छ भने हाम्रा गतिविधिलाई नजिकैबाट नियाल्ने नियामक, सञ्चारमाध्यम र सम्बन्धित निकायसँग पनि हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं । आईएनजीओमा कुनै पनि समस्या नभएको, यी संस्थाहरू पानी माथिका ओभानो भएको भन्ने पनि हाम्रो दाबी होइन । मुलुक संक्रमणकालमा गुज्रिरहेकाले स्वभावतः यसका केही नकार प्रभावहरूले आईएनजीओलाई पनि गाँजेका छन् । विभिन्न संस्थाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिनु, सम्बन्धित नियामकले समयमै नियमन नगर्नु, नागरिक समाजको एक हिस्साका रूपमा रहेको यो क्षेत्रमा काम गर्ने सदस्यहरू समाजकै तल्लो तहसम्म पुग्न नसक्नु, सुविधाको खोजिमा सहज भूगोलमै बढी केन्द्रित हुनेजस्ता समस्या छन्, तर, यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । तर, आईएनजीओकर्मी हरियो डलर हुन् भन्नेजस्ता अफवाह सत्य होइनन्, यदि यो यथार्थ थियो भने सरकारले हामीलाई विकास साझेदारका रूपमा ग्रहण नै गर्दैनथ्यो । अहिलेसम्म आईएनजीओमार्फत भएको विकास पनि हामी देख्न पाउँदैनथ्यौं ।

Read more on Karobar Daily